शिवसेना-धनुष्यबाण वादात ठाकरे गटाचा अंतिम युक्तिवाद; सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत मोठ्या घडामोडी
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू सविस्तरपणे मांडल्यानंतर आज वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी अंतिम युक्तिवाद सादर केला.
Thackeray faction’s final arguments : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरील बहुचर्चित वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू सविस्तरपणे मांडल्यानंतर आज वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी अंतिम युक्तिवाद सादर केला. या सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले, तर न्यायालयानेही काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काल न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आज ते सविस्तर भूमिका मांडणार आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश पक्षांतराला आळा घालणे हा असून, पक्षांतराचा फायदा कोणालाही मिळू नये यासाठी संबंधित आमदारांना अपात्र करणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आम्ही अध्यक्षांवरील विश्वास गमावला आहे. पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना अपात्र केले गेले असते तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असे ते म्हणाले. पक्षांतर प्रकरणात वेळेत निर्णय न झाल्याने त्याचा थेट फायदा बंडखोर आमदारांना मिळाला, असा आरोपही त्यांनी केला.
याचवेळी कामत यांनी न्यायालयासमोर एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत, शिवसेनेत प्रत्यक्षात फूट पडली आहे की नाही, याचा आधी सोक्षमोक्ष लावणे आवश्यक आहे, असे म्हटले. राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय पक्षाचे चिन्ह आणि पक्षावरील दावा याबाबत निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांचे मत होते.
‘श्रीमद्भागवत’ ग्रंथ आणि अजित पवारांचा मृत्यू; सूरदासजींच्या वक्तव्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. आमच्याकडे अधिकार आहेत, यात काही शंका नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले. या विधानाकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असा संकेत या निरीक्षणातून मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली.
दरम्यान, देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात थेट सवाल उपस्थित करत विचारले, जर पाचपैकी तीन आमदार फुटले, तर संपूर्ण पक्ष त्यांच्याकडे देऊन टाकायचा का? केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे एखाद्या गटाला मूळ पक्षाचा वारसा देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षघटना, कार्यकारिणी आणि मूळ राजकीय संघटना यांनाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता.
युक्तिवादादरम्यान कामत यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राजकीय पक्षात फूट पडली तरच पक्षचिन्हाचा प्रश्न निर्माण होतो, असे त्यांनी सांगितले. तसेच पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार फुटीला परवानगी नाही आणि पक्षातून बाहेर पडणाऱ्या सदस्यांना अपात्र ठरवले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर टीका करताना कामत म्हणाले की, आयोग हा न्यायाधिकरणासारखा आहे; तो अंतिम न्याय देणारी संस्था नाही. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाचे परीक्षण करण्याचा आणि आवश्यक तेथे हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. विधानसभा अध्यक्ष पक्षांतर प्रकरणात निर्णय देण्यात अपयशी ठरल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घेऊ शकते, असा दावाही त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! मुळा उजवा-डावा कालवा, वांबोरी चारीला उद्यापासून पाणी…
यावेळी न्यायालयानेही काही प्रश्न उपस्थित केले. राजकीय पक्षातील शिवसेनेतील फूट इतर पक्षांतील फुटींपेक्षा वेगळी कशी? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना कामत यांनी सांगितले की, जर एखाद्या गटाला मूळ पक्षापासून वेगळे व्हायचे असेल, तर त्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन करावा; मात्र मूळ पक्षावर दावा करता कामा नये.
आजच्या सुनावणीत झालेल्या युक्तिवादामुळे शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे आणि ठाकरे गटाच्या आक्रमक युक्तिवादामुळे या प्रकरणात पुढे कोणते वळण येते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे आणि संभाव्य निर्णयाकडे राजकीय पक्षांसह शिवसैनिकांचेही लक्ष लागून आहे.